डीजल की बढ़ती कीमत और मध्य प्रदेश की सीमा चौकियों पर आरटीओ एवं अन्य विभागों द्वारा की जा रही अवैध वसूली के विरोध में ट्रांसपोर्टर रविवार की रात 12 बजे से हड़ताल पर चले गए। इस दौरान मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले सभी ट्रकों को रोक दिया गया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि 12 अगस्त तक चलने वाली इस हड़ताल के दौरान प्रयागराज से न ही मध्य प्रदेश के लिए कोई ट्रक जाएगा और न ही वहां से कोई ट्रक जिले की सीमा में प्रवेश करेगा।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम अभी सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही है। यानी की अगले तीन दिन प्रयागराज एवं अन्य जिलों से मध्य प्रदेश के लिए किसी भी तरह के ट्रक की आवाजाही नहीं होगी। ट्रकों की आवाजाही न होने से इसका साइड इफेक्ट भी दिखेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से अदरक, मिर्च, प्याज, नीबू, अरहर की दाल आदि ट्रकों के माध्यम से प्रयागराज आती है।
इतना ही नहीं दक्षिण भारत, महाराष्ट्र आदि राज्यों से भी तमाम सब्जी, खाद्य पदार्थ एवं अन्य सामान भी आते हैं। इलाहाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुशवाहा ने बताया कि अभी तीन दिन मध्य प्रदेश से न ही कोई ट्रक प्रयागराज आएगी और न ही जाएगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी आने वाली ट्रक जो एमपी के रास्ते यहां आती हैं उनका भी आवागमन बंद रहेगा।
इस बीच रात 12 बजे से पहले ही रविवार को चाकघाट बार्डर पर एमपी की ओर जाने वाले कुछ ट्रक खड़े भी हो गए। उधर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि चाकघाट बार्डर से नियमित रूप से तकरीबन एक हजार ट्रकों की आवाजाही होती है।
बजाएंगे हार्न, ऊंचा सुनती है सरकार
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर ट्रांसपोर्टर के चक्का जाम में इस बार कुछ नया भी किया जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष कुलतरण सिंह अटवाल ने कहा है कि दस से 12 अगस्त तक मध्य प्रदेश में वाहनों को नहीं भेजा जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के चाकघाट बार्डर पर 11 अगस्त को काले झंडे, बैनर आदि के साथ दिन में दो बजे बार्डर पर खड़े सभी ट्रक के हार्न एक साथ बजाए जाएंगे। एक ज्ञापन संबंधित सीमा चौरी पर स्थानीय आरटीआई को दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्टरों की यह हैं मांगें-
0 मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट बैरियर पर बंद की जाए अवैध वसूली।
0 बेतहाशा डीजल मूल्य वृद्धि से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हो र हा है प्रभावित, उसमें दी जाए राहत।
0 लॉक डाउन के समय परिवहन बंद हो गया। इसमें टैक्स से सरकार दे ट्रांसपोर्टरों को राहत।