उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति के लिए अब परिवहन विभाग (आरटीओ दफ्तर) स्कूल बसों के खर्च व आमदनी की पाई-पाई का हिसाब लगाएगा। इसके लिए अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन वीके सोनकिया ने संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से वसूल की जाने वाली रकम को निर्धारित करने के लिए मानक तय करने की प्रक्रिया चल रही है। विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति विद्यार्थी पर आने वाले औसतन खर्च का आकलन कर रही है। लखनऊ के स्कूलों के सभी खर्चों का ब्यौरा इकट्ठा हो चुका है। इसी ब्यौरे के आधार पर अब अलीगढ़ संभागीय क्षेत्र के स्कूलों में चलने वाली बसों की आमदनी से लेकर ईंधन, खपत, सुरक्षा उपकरण, मेडिकल, टायर, ट्यूब, परमिट, प्रदूषण, फिटनेस, इंश्योरेंस जैसे विभिन्न मदों में खर्च की जाने वाली रकम का हिसाब लगाया जाएगा।
इकट्ठा होगा प्रत्येक स्कूली बस का डाटा
-आधार कार्ड, पीएफ एवं ईएसआई सम्मिलित स्टाफ वेतन, बसों का ईधन, बसों की मरम्मत एवं रख-रखाव, इंश्योरेंस, परमिट, फिटनेस, पीयूसी, सिलेंडर टेस्टिंग, सीएनजी लीकेज टेस्ट का खर्चा, रेट्रोटेप, लिखाई, पेंटिंग, सुरक्षा उपकरण, मेडिकल, ड्राइवर ट्रेनिंग, टायर एवं ट्यूब के साथ क्लीनर और स्टाफ की तनख्वाह आदि का खर्च जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही प्रतिमाह के हिसाब से बसों की संख्या और प्रति बस विद्यार्थियों का औसतन लिया जाएगा। साथ ही कितने किलोमीटर बस चल रही है। इसका हिसाब भी भेजा जाएगा।