शहर में इन दिनों सीएम ग्रिड योजना से 11 सड़कों का निर्माण 250 करोड़ लागत से हो रहा है। एक तरफ एक साथ 11 सड़कों के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। दूसरी ओर इनके निर्माण में मानकों की अनदेखी पर आमजन लगातार शोर मचा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के स्तर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, नगर निगम ने निर्माण एजेंसी पर कुछ सड़कों के निर्माण में जुर्माना लगाकर फिर से निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं।
शहर में सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा सवाल रामघाट रोड के निर्माण में खड़े हो रहे हैं। जहां निर्माण की धीमी गति के साथ-साथ सड़क निर्माण में क्वार्सी थाने से किशनपुर तक सीवर लाइन व उसके टैंक ही दबा दिए गए। तब किसी का ध्यान नहीं गया। इन सड़कों के निर्माण में ये शर्त पहले से थी कि पहले सभी तरह की पाइपलाइन व वायरिंग लाइन अंडरग्राउंड होंगी। उसके बाद सड़क की लेयर बिछेगी। अब जब सीवर लाइन की याद आई तो किशनपुर के आगे अंडरग्राउंड टैंकों को छोड़ा जा रहा है।
अब पूरे में सीवर लाइन कैसे बिछेगी। इस पर किसी ने तस्वीर साफ नहीं की है। इसी तरह दोदपुर में एक साइड की सड़क पूरी बन गई। तब उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हुआ। अब उसे नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया है। कमोबेश यही हाल अन्य सड़कों का है। आईटीआई रोड
इन सड़कों का हो रहा निर्माण
-रामघाट रोड, आईटीआई रोड, रेलवे रोड, खैर रोड, रमेश विहार, रघुवीरपुरी, दोदपुर, मैरिस रोड, स्वर्ण जयंती नगर, गूलर रोड, एटा चुंगी रोड।
-सीएम ग्रिड की सड़कों की गुणवत्ता की जांच को लेकर शुरुआत में ही पत्राचार किया गया था। 35 वर्ष पहले बनी सड़क से कमजोर सड़क बनाकर गुणवत्ता के साथ-साथ मानकों की अनदेखी की जा रही है। खाली सीएम ग्रिड ही नहीं, अन्य निर्माण कार्य की हालत कमोबेश ऐसी है। इसका समाधान सिर्फ निर्माण एजेंसी पर जुर्माना ही लगाना नहीं है। अन्य कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस विषय में शासन को भी अवगत कराया जाएगा। -अनिल पाराशर, विधायक कोल क्षेत्र
-सीएम ग्रिड की सड़कों के निर्माण में मानकों व गुणवत्ता को लेकर कई बार नगर निगम को अवगत कराया गया। अब जब आम लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो नगर निगम की आंखें खुली हैं। इस विषय में अब शासन में भी अवगत कराया जाएगा। किसी भी कीमत पर सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।
-मुक्ता संजीव राजा, विधायक शहर क्षेत्र
- शहर में हो रहे सीएम ग्रिड सहित अन्य सभी निर्माण को लेकर निरीक्षण किया जाता है। उसकी कमियों से नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। उसी क्रम में अब नगर निगम स्तर से निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी इस तरह निरीक्षण व कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा।
-प्रशांत सिंघल, मेयर