जिले की 12 ग्राम पंचायतों में शासन की ग्राम सचिवालय की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इसमें जमीन का अड़ंगा सामने आने से वहां ग्राम सचिवालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिला पंचायत राज विभाग ने डीएम को पत्र भेजकर जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि शासन ने ग्राम सचिवालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले की 867 ग्राम पंचायतों में से 637 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण पूरा हो चुका है। करीब 230 ग्राम पंचायतों में निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और वहां जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले के ब्लॉक गंगीरी के गांव सिकंदरपुर-हैदरपुर, कासिमपुर, बिजौली ब्लॉक के नरूपुर कटका, हरनोट भोजपुर, जवां के सिकंदरपुर, छेरत, फरीदपुर, अतरौली के सिंधौली, खैर ब्लॉक की चीती ग्राम पंचायत में अभी तक ग्राम सचिवालय निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल सकी है।
तीन पंचायतों में जमीन के विवादित होने पर निर्माण कार्य अटका पड़ा है। उन्होंने बताया कि इन गांवों में ग्राम पंचायत की जमीन के लिए डीएम को पत्र भेजकर उनसे संबंधित एसडीएम के माध्यम से जमीन तलाश कर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।