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अलीगढ़ः रॉयल्टी नहीं देने वाले भट्ठों पर कार्रवाई के निर्देश

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जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में चंद माह ही शेष हैं। न्यायालयों में लंबित पांच वर्ष से पुराने मामलों के निस्तारण में काफी सुधार देखने को मिला है, परंतु अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। कृषि भूमि को आबादी घोषित करने पर लगी रोक अब हटा दी गई है, लंबित केसों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। रॉयल्टी एवं भट्ठा संचालन के बारे में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि ऐसे भट्टे जो एनजीटी के आदेश से बंद हैं, उनका सत्यापन कर सूचना दी जाए। रॉयल्टी जमा न करने वाले भट्ठों पर कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण के लिए शासन की महत्वाकांक्षी भू-स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि चूना मार्किंग के कारण ड्रोन सर्वेक्षण कार्य प्रभावित न हो इस बात का ध्यान रखा जाए। लेखपाल मैप डिजिटाइजेशन का कार्य तत्परता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। डीएम ने ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य 15 नवंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए। आईजीआरएस समीक्षा में कोई भी मामला डिफॉल्टर नहीं मिला।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास के आवंटन लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए एसडीएम खैर एवं इगलास को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि आवंटन में अतरौली में खराब प्रगति पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। कहा कि विरासत दर्ज करने की एक निरंतर प्रक्रिया है, इसमें मामले को लंबित नहीं रखना चाहिए। एडीएम वित्त विधान जायसवाल ने कहा कि वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से होना चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को मदवार वसूली पर ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्य देयों में प्रगति संतोषजनक पायी गई। एसडीएम इगलास को फसल नुकसान के ऑनलाइन मॉड्यूल पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। धान खरीद पर विशेष निगाह रखी जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, आवश्यकता से अधिक खरीद न होने देने के निर्देश दिए गए।
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