अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण और जेई एई की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए हर तीन महीने में जीआईएस सर्वे कराएगा। जिसकी मदद से पता चल सकेगा कि कितने लोगों ने पास हुए मानचित्र के विरुद्ध जाकर अवैध निर्माण कराया है। कितने जेई एई ने अपने क्षेत्र में सही से निष्पक्ष निरीक्षण नहीं किया है। कितने अधिकारियों ने सही भौतिक सत्यापन के बिना गलत रिपोर्टिंग की है।
एडीए उपाध्यक्ष एवं नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि इससे विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। जिस एरिया का जीआईएस सर्वे होगा वहां के अधिकारियों के कामकाज का भौतिक सत्यापन कराने में मदद मिलेगी।
गौर हो कि इससे पहले अलीगढ़ नगर निगम ने गृहकर वसूली का दायरा बढ़ाने के लिए जीआईएस सर्वे कराया था, जिसमें एएमयू से तकनीकी प्रशिक्षण की मदद ली गई थी। इसका लाभ हुआ और नगर निगम के गृहकर दाताओं की संख्या में अपेक्षित इजाफा हुआ।
ये काम तत्कालीन नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने कराया था। जीआईएस सर्वे इंटरनेट और सेटेलाइट की मदद से अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित एक तकनीकी प्रक्रिया है। जिससे स्थायी वस्तुओं की स्थिति का आंकलन सही ढंग से किया जा सकता है।
नगर निगम सहित कई विभागों में इसी तरह से जियो टैगिंग कराने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। जिसमें चीजों का भौतिक सत्यापन करा कर कहीं से भी चेक किया जा सकता है। एडीए उपाध्यक्ष गौरांग राठी ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। जिससे आम जनता को तकनीकी का लाभ मिल सके। अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा जा सके।