नगर निगम सदन की बैठक में रोड कटिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सीवर चेंबर निर्माण व घरों से लाइन जोड़ने के लिए नई सड़कों को खोदने पर भाजपाइयों ने जलकल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए भाजपा पार्षद डायस सामने आ गए। हालांकि, इसके अलावा नगर निगम सदन की दिनभर की कार्यवाही शांतिपूर्वक हुई। पार्षदों के 45 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है।
26 अक्तूबर के स्थगित सदन की कार्यवाही सोमवार दोपहर बारह बजे से शुरू हुई। शुरुआत में पार्षदों की संख्या काफी कम रही। वे पार्षद भी नहीं पहुंचे थे, जिनके प्रस्ताव लगे थे। पार्षद उमेशचंद एडवोकेट ने सीवर समस्या पर कहा कि सीवर लाइन डालने के बाद भी इनका उपयोग नहीं हो रहा है।
कहीं-कहीं सीवर लाइन जोड़ी ही नहीं गई हैं। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग होने के साथ लोगों को परेशानी हो रही है। इसी बीच भाजपा पार्षद प्रदीप अग्रवाल ने इस समस्या पर जलकल जीएम से जवाब मांगा। साथ ही कमला नगर में सीवर लाइन को जोड़ने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और रोड कटिंग पर भी आपत्ति जताई।
इसेे लेकर भाजपा पार्षदों ने नारेबाजी की। महापौर इंद्रजीत सिंह आर्य और नगर आयुक्त इंद्रविक्रम सिंह के समझाने के बाद वे माने। इस दौरान सदन में तय किया गया कि पार्षद भविष्य में छोटे-छोटे कार्यों से संबंधित प्रस्ताव नहीं लगाएंगे। इससे सदन का समय बचेगा और शहर का विकास होगा।
प्रमुख प्रस्ताव
- कांग्रेस पार्षद शिरोमणि सिंह ने जल संकट के समाधान के लिए खारी नदी और झरना नाले पर डेम बनाकर पानी की समस्या को दूर करने का प्रस्ताव रखा। इस पर कमेटी बनाकर निर्णय लेने का फैसला हुआ है।
- पार्षद राजीव कुमार सिंह ने तेलीपाड़ा जैसी घनी बस्ती में पेठे निर्माण से होेने वाली गंदगी का मुद्दा उठाया। नगर आयुक्त ने शहर की घनी बस्तियों में संचालित पेठा इकाइयों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए।
- पार्षद रवि बिहारी माथुर ने जलकल के एनडी सेल में लाखों की हेरफेर की जांच के संबंध में प्रस्ताव लगाया था। इस पर अपर नगर आयुक्त को जांच के आदेश दिए गए हैं।
- पार्षद संजय सिंह धनगर ने यमुनापार में श्मशान घाट न होने की समस्या उठाई। नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
निगम की जमीनों पर होगी बेरिकेडिंग
सदन में नगर निगम की जमीन पर भू-माफिया द्वारा किए जा रहे कब्जे की शिकायतें भी रखी गईं। सपा पार्षद दल के नेता मुकेश यादव ने इस समस्या का समर्थन करते हुए इन जमीनों पर बेरिकेडिंग की मांग की। नगर आयुक्त ने निगम की सभी खाली पड़ी जमीनों पर बेरिकेडिंग करने के साथ यहां बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं।
निगम के प्रस्तावों पर बनी सहमति
खुले में लघुशंका पर सौ रुपये जुर्माना और सड़क किनारे से मलबा उठाने के लिए एक हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर व दो हजार रुपये प्रति ट्रक के प्रस्ताव को सदन में पास कर दिया गया। इसमें सड़क किनारे बिल्डिंग मैटेरियल और कबाड़ का काम करने वालों को भी शामिल किया गया है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के रेटों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को संशोधन के साथ पारित कर दिया गया। नगर निगम ने दस फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, जिसे पार्षदों की मांग पर आठ फीसदी कर दिया गया है।
सीमा विस्तार का प्रस्ताव टला
सीमा विस्तार को लेकर गठित टीम ने अरतौनी को नगर निगम सीमा में शामिल करने का सुझाव दिया था। लेकिन सदन के दौरान निगम अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को बाहर कर दिया। इस पर कमेटी में शामिल पार्षद मुकेश यादव ने विरोध किया। इसके चलते इस प्रस्ताव को अगले सदन के लिए स्थगित कर दिया है।