मैनपुरी। दीवानी की अदालतों में सरकारी वकीलों की तैनाती में एक बार फिर फेरबदल कर दिया गया है। मुकदमों में सजा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कवायद की गई है। सरकारी वकीलों के कार्य क्षेत्र का भी थानावार विभाजन किया गया है।
डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा जिला जज, अपर जिला जज प्रथम में एमपी/एमएलए के मुकदमों की अभियोजन पक्ष की पैरवी करेंगे। अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में विश्वजीत सिंह, विपिन चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र दुबे, स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट में एमपी सिंह, विपिन चतुर्वेदी, स्पेशल जज डकैती की कोर्ट में संजीव चौहान, अभिषेक गुप्ता, अपर जिला जज पंचम स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में अनूप कुमार यादव अभियोजन पक्ष की पैरवी करेंगे।
स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट में विक्रम कश्यप, रोहित शुक्ला, एफटीसी प्रथम की कोर्ट में मुकुल रायजादा, एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में पुष्पेंद्र सिंह चौहान, स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम में शैलेंद्री राजपूत, विपिन चतुर्वेदी, स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय की कोर्ट में शैलेंद्री राजपूत अभियोजन पक्ष की पैरवी करेंगे।
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छह खाली अदालतों में भी हुई तैनाती
दीवानी में खाली चल रही छह अदालतों में भी सरकारी वकीलों को तैनात किया गया है। अपर जिला जज द्वितीय की कोर्ट में मनोज कुमार वर्मा, मुकुल रायजादा, अपर जिला जज तृतीय की कोर्ट में रामदर्शन पाल, विपिन चतुर्वेदी, अपर जिला जज चतुर्थ की कोर्ट में रोहित शुक्ला, अपर जिला जज षष्टम की कोर्ट में विक्रम कश्यप, अपर जिला जज सप्तम की कोर्ट में मनोज कुमार वर्मा, अपर जिला जज अष्टम की कोर्ट में अभिषेक गुप्ता को तैनाती दी गई है।