कासगंज में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2.12 लाख किसान लाभ ले रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में लाभार्थियों का सत्यापन में टीमें जुट गई हैं। सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर लाभार्थी का सूची से नाम हटा दिया जाएगा। जबकि जो नए पात्र पाए जाएंगे उनकी सूची शासन को भेजी जाएगी। यह सत्यापन 30 जून तक करना है।
लाभार्थियों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम पंचायत वार समय सारिणी बनाई गई है। 30 जून तक अलग-अलग टीमें ग्राम पंचायतों में पहुंचकर सत्यापन करेंगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है। कमेटी में उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी, सचिव उप कृषि निदेशक होंगे। वहीं जिला विकास अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी इस कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। सोशल ऑडिट टीम को सत्यापन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।
सोशल ऑडिट के वक्त कृषि अधिकारी भी होंगे मौजूद
ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों के सत्यापन के दौरान सोशल ऑडिट के दौरान कृषि विभाग से प्रावधिक सहायक, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी सभी आवश्यक अभिलेख के साथ मौजूद रहेंगे। जिससे किसी तरह की दिक्कत सोशल ऑडिट के समय न हों। सोशल ऑडिट में अपात्रों व नवीन पात्र दोनों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी।
चार चरणों में होगा सोशल ऑडिट का सत्यापन
सम्मान निधि के लाभार्थियों का सत्यापन चार चरणों में पूर्ण कराया जाएगा। प्रथम चरण में ग्रामसभा पर सार्वजनिक स्थल पर सूची चस्पा की जाएगी। द्वितीय चरण में लाभार्थियों की सूची ग्रामसभा में पढ़कर सुनाई जाएगी। तृतीय चरण में ग्रामसभा में अपात्र अथवा छूटे गए पात्र लाभार्थियों की सूची प्रारूप 1 एवं प्रारूप 2 पर तैयार करना। चतुर्थ चरण में पात्र लाभार्थियों का पीएम किसान पोर्टल के ओपन सोर्स पर पंजीकरण के लिए कार्रवाई करनी होगी। परिवार (पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चे) में एक से अधिक व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है तो एक को छोड़कर अन्य का भुगतान रोक दिया जाएगा। योजना का लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकेगा।
शासन को भेजी जाएगी सूची
जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने बताया कि जनपद में सोशल ऑडिट के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के पात्रों और अपात्रों की जांच होगी। इसको लेकर तैयारी पूर्ण की गई हैं। टीमें ग्राम पंचायतों में पहुंचकर सत्यापन करेंगी। पात्रों और अपात्रों की अलग-अलग सूची तैयार कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।