प्रधानमंत्री आवास की वंचित सूची में 40 प्रतिशत मिले अपात्र

बीते वर्ष जिले की 552 ग्राम पंचायत में आवास से वंचितों का सर्वे कराया गया था। सर्वे के बाद आवास के लिए जिले के कुल 17600 वंचितों की सूची तैयार कर केंद्र सरकार की वेबसाइट पर फीड की गई। एक बार फिर वंचित सूची का सत्यापन कराया गया। इसके लिए खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई।
सत्यापन के बाद रिपोर्ट आई तो इसमें 40 प्रतिशत अपात्र मिले। कुल 17600 परिवारों की सूची में से लगभग सात हजार परिवारों में मकान, नौकरी या पेंशनधारक होने के चलते उन्हें अपात्र घोषित किया गया है। हालांकि विभाग अभी इसे अंतिम रिपोर्ट नहीं मान रहा है।
गलत सत्यापन का लगाया आरोप
एक ओर जहां सचिव और खंड विकास अधिकारी सत्यापन सही होने की बात कह रहे हैं तो वहीं ग्राम प्रधान गलत सत्यापन किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रकाश यादव ने जिलाधिकारी से शिकायत कर दोबारा सत्यापन कराने की मांग की थी। उनका आरोप है कि सचिवों ने बिना गांव में जाए ही सत्यापन की रिपोर्ट सौंप दी है। इससे पात्रों को भी अपात्र दिखा दिया गया है।
ये है पात्रता का आधार
प्रधानमंत्री आवास के लिए ऐसे लोगों को पात्र माना जाएगा जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं हो। परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी या फिर पेंशनधारक न हो। चार पहिया वाहन और शस्त्र लाइसेंस भी परिवार में नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास के वंचितों की सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में 40 प्रतिशत तक अपात्र मिलने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सत्यापन में जो भी शिकायतें या कमियां आ रही हैं, उनका निस्तारण करने के बाद ही सत्यापन को पूर्ण माना जाएगा। नियमानुसार जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करेगा उसे सूची से बाहर किया जाएगा। - एससी मिश्रा, परियोजना निदेशक।