दीवानी में बुधवार को उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ मथुरा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की। पदाधिकारियों ने कहा कि खंडपीठ आंदोलन में उनका पूर्ण समर्थन है। आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर केंद्र सरकार के समक्ष अपना मजबूत दावा पेश किया जाएगा। मथुरा के अधिवक्ता हर आंदोलन में अपनी अहम भागीदारी करेंगे।
मीडिया प्रभारी अनूप शर्मा के मुताबिक, बैठक में निर्णय लिया गया कि जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए लगातार आंदोलन करेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि खंडपीठ स्थापना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनमानस को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिलेगा। यह जनहित का आंदोलन है, जिसकी अगुवाई अधिवक्ता कर रहे हैं। आंदोलन को प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के माध्यम से जन आंदोलन बनाया जाएगा।
ये लोग रहे मौजूद
मथुरा बार एसोसिएशन के नीरज राठौर, अरविंद कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में निमेष कुमार गर्ग, शुभम चतुर्वेदी, पुनीत शर्मा, श्रेष्ठ राज, अमित जादौन ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक की अध्यक्षता संघर्ष समिति संयोजक मंडल के प्रमोद शर्मा, दुर्ग विजय सिंह भैया, अशोक भारद्वाज और संचालन समिति के सचिव वीरेंद्र फौजदार, हेमंत भारद्वाज ने किया। इस दौरान आगरा बार एसोसिएशन के सचिव राम प्रकाश शर्मा, बनवारी लाल अग्रवाल, अनिल तिवारी, चौधरी अजय सिंह, अनिल गोयल, सत्य प्रकाश सिंह, अनूप शर्मा, हरिओम कुलश्रेष्ठ, अमिताभ शर्मा, राजीव कुलश्रेष्ठ, योगेश कुलश्रेष्ठ, हरिओम शर्मा, राघवेंद्र पचौरी, केके शर्मा, उमेश कुलश्रेष्ठ, विजय गुप्ता आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।