आगरा की मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने सोमवार को मंडलीय राजस्व की समीक्षा की। विधिक माप विज्ञान विभाग को ताजमहल के पास सभी दुकान, शोरूम, एंपोरियम पर बारकोड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के अधिकारियों की कर करेत्तर लक्ष्यों और राजस्व वादों के निस्तारण में प्रगति ठीक न होने पर असंतोष जताया।
चारों जिलों में वाणिज्य कर से आय में आगरा, स्टांप व रजिस्ट्रेशन से आय में आगरा और मैनपुरी की स्थिति खराब रही। माहवार लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई। आबकारी और खनिज में प्रवर्तन में कड़ाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन में लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में 91.2% लक्ष्य प्राप्ति और प्रदेश में चौथी रैंक है। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार, डीएम आगरा भानु चंद्र गोस्वामी, एडीएम वित्त शुभांगी शुक्ला, मथुरा से योगानंद पांडेय, फिरोजाबाद से अभिषेक सिंह, मैनपुरी से रामजी मिश्रा आदि मौजूद रहे।
आरसी से वसूली में फिरोजाबाद फिसड्डी
रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) यानी भू राजस्व अमीनों के माध्यम से होने वाली विविध देयों की वसूली में फिरोजाबाद फिसड्डी रहा। मथुरा और मैनपुरी में भी प्रगति खराब रही। मंडलायुक्त ने फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा के नियमित व सीजनल प्रति अमीन समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक लाख रुपये से कम वसूली वाले अमीनों को नोटिस जारी करने और काम न करने वालों को हटाने के निर्देश दिए हैं।
आगरा में 8160 राजस्व बाद लंबित
आगरा में सबसे ज्यादा 8160 राजस्व वाद, मैनपुरी 7907, मथुरा 3509 और फिरोजाबाद में 2682 वाद लंबित मिले। मैनपुरी में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमों पर पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई।
पैमाइश के सबसे ज्यादा मुकदमे लंबित
आगरा में भूमि की पैमाइश धारा 24, मैनपुरी में उत्तराधिकार की जांच धारा 33 और मथुरा में बैनामों के बाद नामांतरण धारा 34 के मुकदमों की स्थिति खराब मिली है। चारों जिलों के एडीएम को निर्देश दिए कि 10 से 15 दिनों में अभियान चलाकर 5 साल से अधिक लंबित वादों का निस्तारण कराएं।
जनसुनवाई में मथुरा, फिरोजाबाद लापरवाह
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं आईजीआरएस संदर्भों की समीक्षा में फिरोजाबाद और मथुरा में सबसे ज्यादा जन शिकायतें लंबित मिली हैं। चारों जिलों के अधिकारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेने व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।