कासगंज में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देते सीपीआईएम के पदाधिकारी।
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भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने सहित छह सूत्रीय मांगे पूरी किए जाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। वहीं किसानों के भारत बंद का समर्थन किया।
राज्य सचिव मंडल सदस्य बृजलाल भारती ने कहा कि किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। भारत बंद का सीपीआईएम समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। किसानों एकजुट हैं और आंदोलन को जारी रखेंगे।
जिला सचिव सालिकराम ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जाएं, मनरेगा का बजट बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाई जाए, एमएसपी पर कानून बनाकर खरीद की गारंटी की जाए। जिससे किसानों को उत्पाद का लाभ उन्हें मिल सके। उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में जनवादी नौजवान सभा जिला सचिव राजकुमार, खेत मजदूर यूनियन जिलाध्यक्ष सूवेदार सिंह, चंद्रपाल सिंह, भूप सिंह, प्यारेलाल, किशोर कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।