आगरा में 59 सरकारी स्कूलों में शून्य प्रवेश मिलने पर सीडीओ प्रतिभा सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए दो दिन में शत-प्रतिशत नामांकन कराने के निर्देश दिए। बैठक में ड्रॉपआउट छात्राओं के दाखिले, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, किताब वितरण और आरटीई नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए।
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आगरा विकास भवन सभागार में बुधवार को निपुण भारत मिशन और मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी अनुश्रवण के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य पूरा न होने पर बीएसए को फटकार लगाई। 59 स्कूलों में प्रवेश शून्य मिले। दो दिन में शत प्रतिशत प्रवेश कराने का अल्टीमेटम दिया है।
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सीडीओ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में उन्हें बताया गया कि 19 मई तक जिले के 251 स्कूलों में नामांकन शून्य था, जो अब घटकर 59 रह गया है। इस पर सीडीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि आगामी दो दिनों के भीतर इन सभी 59 स्कूलों में हर हाल में बच्चों का नामांकन कराया जाए।
ड्रॉप आउट छात्राओं का इंटर कॉलेजों में होगा दाखिला
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की समीक्षा के दौरान सीडीओ ने बच्चों और स्टाफ की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केजीबीवी से आठवीं पास करने के बाद जो छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती हैं (ड्रॉप आउट), उन्हें चिन्हित कर उनका दाखिला राजकीय इंटर कॉलेजों में कराया जाए। साथ ही, केजीबीवी में चल रहे निर्माण कार्यों को एक सप्ताह में पूरा कर हैंडओवर करने के निर्देश दिए।
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किताबें नहीं बंटीं तो बीईओ पर होगी कार्रवाई
सीडीओ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को निर्देशित किया कि बच्चों तक शत-प्रतिशत किताबें और कार्य पुस्तिकाएं पहुंचाई जाएं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी बीईओ के खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी। मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए बच्चों के फोटो ग्रुप पर साझा करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी एक प्राचार्य को नामित कर क्वालिटी टेस्ट कराने को कहा।
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष कार्ययोजना
कोई भी दिव्यांग बच्चा शिक्षा के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी और स्पेशल एजुकेटर आपसी समन्वय स्थापित कर ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और सभी ब्लॉकों में कार्ययोजना बनाकर जुलाई से पहले इनका नामांकन हर हाल में पूरा करें। — प्रतिभा सिंह मुख्य विकास अधिकारी
जर्जर भवन और आरटीई पर कड़ा रुख
बैठक में बताया गया कि जिन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का मरम्मत कार्य 70 से 90 प्रतिशत तक हो चुका है, उन्हें एक सप्ताह में पूर्ण किया जाए। वहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों को प्रवेश न देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सीडीओ ने उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।