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अब लॉ यूनिवर्सिटी में भी शोध पर फंडिंग

Sun, 26 May 2013 05:30 AM IST
Lucknow
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लखनऊ। डॉ. राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय नए शैक्षिक सत्र से आईआईएम और आईआईटी की तर्ज पर शोध को प्रोफेशनल लुक देने की फंडिंग व्यवस्था शुरू करेगा। साथ ही यह प्रदेश में शोध कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अनूठी पहल को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय भी बन जाएगा। विवि प्रशासन ने इसके लिए विधि विवि में इंक्यूबेटर सेल गठित करने का फैसला किया है। पिछले दिनों कुलपति की अध्यक्षता में हुई फैकल्टी बोर्ड की बैठक में इस नए सेल के गठन को मंजूरी देते हुए शोध की फंडिंग के मानक तैयार करने के लिए डॉ. अलका सिंह को इसका संयोजक भी नामित कर दिया गया है।
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यह सेल विधि क्षेत्र में किए जाने वालेे शोध कार्यों को प्रोफेशनल लुक देने के लिए स्वीकृत प्रस्तावों का एक हाईटेक कमेटी से विश्लेषण कराएगा। इसमें शोध कार्य से विधि क्षेत्र में व्यावसायिक उपलब्धि की संभावना को तलाश कर उस पर खर्च होने वाली राशि को कुछ शर्तों के तहत शोधार्थी को उपलब्ध कराया जाएगा। फैकल्टी बोर्ड की बैठक में शामिल चीफ प्रॉक्टर डॉ. एपी सिंह ने बताया कि इसके के लिए चयनित शोधार्थी की पीएचडी पूरी होने के बाद होने वाली आय में से एक तय अनुपात में कुछ हिस्सा विश्वविद्यालय लेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में देश के सभी प्रमुख आईआईएम और आईआईटी में व्यावसायिक विषयों पर होने वाले शोध कार्यों पर पूरी तरह अनुदान राशि मुहैया कराने के बाद इसके माध्यम से होने वाली आय का 40 प्रतिशत हिस्सा शोधार्थी से लिया जाता है।
फैकल्टी बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत दो जुलाई से शुरू होने वाले विवि के नए शैक्षिक सत्र से पहले इंक्यूबेटर सेल को गठित कर क्रियाशील करना है। इसके लिए शुरुआती धरोहर राशि की व्यवस्था विवि अपने आय के स्रोत के साथ राज्य सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान से पूरा करेगा। कुलपति प्रो. गुरुदीप सिंह ने फिलहाल विवि टीचिंग फैकल्टी में से डॉ. अलका सिंह को नवगठित सेल का संयोजक व डॉ. अपर्णा सिंह को सह संयोजक नामित किया है। दोनों फैकल्टी एक माह के अंदर नवगठित इंक्यूबेटर सेल से आर्थिक मदद करने वाले शोध कार्यों के लिए मानक व नियम तैयार करेंगी।
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प्रोफेशनल कमेटी परखेगी रिसर्च प्रपोजल
नवगठित इंक्यूबेटर सेल में विवि की वरिष्ठ फैक्लटी के साथ ही विधि के क्षेत्र में सफल प्रदेश और देश की प्रोफेशनल हस्तियों को भी हाई पावर कमेटी में सदस्य नामित किया जाएगा। शोधार्थी के रिसर्च प्रपोजल को यह कमेटी व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता के मापदंड के पैमाने पर कसते हुए इस शोध पर होने वाले खर्च की पूरी राशि को बतौर स्पॉन्सर देगी। हालांकि, इसके लिए शर्त यह होगी कि शोध के बाद इसके व्यावसायिक इस्तेमाल से होने वाली सालाना आय में से एक तय हिस्सा विवि के इंक्यूबेटर सेल को देना पड़ेगा। विवि प्रशासन ने भरोसा जताया है कि शोध कार्यों की इस नई पहल से न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान विधि विवि से जुड़ेंगे बल्कि विधि क्षेत्र में भी नए प्रोफेशनल आयाम बनाने का मकसद पूरा होगा।
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