विजिलेंस को यह भी बता चला है कि कई ठेकेदारों को लगातार टेंडरों का आवंटन हुआ है। पानी के अलावा यह अन्य टेंडर हैं। हालांकि, टेंडर की प्रक्रिया आनलाइन है, लेकिन इसमें भी ठेकेदार आपस में मिलकर टेंडर भरते हैं। ठेकेदारों को कब कब टेंडर आवंटित हुए हैं? किस ठेकेदार के पास कितने काम हैं? इसका खुलासा मामला दर्ज होने के बाद ही होगा। विजिलेंस की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। सूत्र बताते हैं कि जल शक्ति विभाग के निलंबित इंजीनियरों, ठेकेदारों और लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खा हो रहे हैं। जल शक्ति विभाग की ओर से जारी किया किए गए टेंडर की शर्तों के मुताबिक कार्य नहीं हुआ है।
शर्तों के मुताबिक लेलू पुल के पास से स्वच्छ पानी की सप्लाई की जानी थी, लेकिन जांच में सामने आया है कि ठेकेदार ने इस स्थान से टैंकरों और पिकअप में पानी भरा ही नहीं। टैंकर और पिकअप के चालक नालों से पानी भरकर ले गए। आरोप हैं कि ठेकेदारों ने जल शक्ति विभाग के दफ्तर में कर्मचारियों के साथ मिलकर बिल तैयार किए हैं। इसमें निलंबित इंजीनियरों, लिपिक की लापरवाही सामने आई है। अधिशासी अभियंता ने जूनियर इंजीनियरों की ओर से तैयार किया गया बिल बिना जांचे आगे सरका दिया और पैसा जारी करने के लिए फाइल एसडीएम को भेज दी। इसके बाद इन ठेकेदारों को पेमेंट जारी कर दी गई।
अब तक 90 लोगों से पूछताछ, जल्द दर्ज हो सकता है केस
जिला शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पानी के गड़बड़झाले में विजिलेंस ने अब तक 90 लोगों से पूछताछ कर उनकरे बयान दर्ज किए हैं। यह पूछताछ एसडीएम ठियोग, निलंबित इंजीनियर, टैंकर चालक और और ठेकेदारों से हुई है।