लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के लिए सरकार नीति बनाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्करों को 4,500 रुपये मानदेय मिलता है। प्रतिदिन के हिसाब से यह 300 रुपये बनता है। सरकार इनका भविष्य सुरक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता में नई सड़कों के साथ-साथ क्रॉस ड्रैनेज (बारिश के पानी के लिए निकास नालियां) बनाए जाने को भी शामिल किया गया है। इसके लिए योजना विभाग ने विधायक प्राथमिकता योजना में बदलाव किया है। सड़कों को बारिश से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे के दौरान बहुत सी घोषणाएं की थी, जो पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक लोक निर्माण विभाग को एनडीआरएफ औप एसडीआरएफ से 300 करोड़ रुपये मिले हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हालांकि अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों सहित चंबा, मंडी कुल्लू, शिमला और सिरमौर के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने पर तत्काल सड़कें बहाल करने को लेकर बैठक की है और कई निर्णय लिए हैं। बर्फ को हटाने में होने वाले धांधली पर लगाम लगाने के लिए कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर आदि से 18 जेसीबी, पोकलेन मशीनों को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इसके अलावा 75 बुल्डोजर, 54 बैकहो एक्सकवेटर, 19 ट्रैक एक्सकवेटर, स्किड स्टेर लोडर ऊंचे क्षेत्रों में तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के बाद 14 बैक हो एक्सकवेटर और 3 स्किड स्टेट लोडर पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद प्रदेश में 21 करोड़ की लागत से 109 नई मशीनें खरीदी हैं और 27 करोड़ की लागत से 104 मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है। पीएमजीएसवाई चरण तीन में सड़कों के टेंडर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ की लागत से 12 नए बैली पुल खरीदें, 18 बैली और 27 झूरा पुल लगाए। 750 किलोमीटर नई सड़कें, 920 किलोमीटर क्राॅस ड्रैनेज, 66 पुल और 1,000 किलोमीटर सड़क पर टारिंग का कार्य किया। 34 गांवों को सड़क से जोड़ा गया।