118 के तहत अवैध वसूली मामले में विजिलेंस की सचिवालय में दबिश

इस दौरान टीम सदस्य अधिकारियों से भी दस्तावेज मामले में पूछताछ करते रहे। लगभग आधे घंटे तक टीम शाखा में ही डटी रही। विजिलेंस टीम के आने से सचिवालय में हड़कंप मचा रहा।

इससे पहले भी टीम एक बार सचिवालय से दबिश दे चुकी है। इसे लेकर विजिलेंस और सचिवालय की राजस्व शाखा में लगातार पत्राचार भी चल रहा है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि जमीन खरीदने में 118 की मंजूरी देने के लिए 10 लाख रुपये तक घूस ली जाती थी।