हिमाचल सरकार ने प्रदेश के हजारों उद्योगपतियों और कारोबारियों को दो बड़ी राहतें दी है। उद्योगों को पैकिंग मैटरियल पर एक फीसदी टैक्स कम कर दिया है तो वहीं सरकार ने वैट रिफंड की प्रक्रिया को भी सरल करने का फैसला किया है।
इससे अब कारोबारी अपनी वैट रिफंड की रकम को कम समय और कम औपचारिकताओं में हासिल कर सकेंगे। अब कारोबारी अपनी वैट रिफंड की रकम को कम समय और कम औपचारिकताओं में हासिल कर सकेंगे।
सरकार ने इसके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। मंत्रिमंडल ने वीरवार को इस संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी है।
अधिक वसूला गया टैक्स मिलेगा आसानी से
उद्योगपति और अन्य कारोबारी पहले टैक्स जमा करवाते हैं। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर उन्हें अधिक वसूला गया टैक्स वापस दिया जाता है।
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मगर अभी तक इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि उसे अपना ही पैसा वापिस लेने के लिए कई औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता था।
इसे आसान करने के लिए सरकार ने ईटीओ, एईटीसी और कमिश्नर स्तर के अफसरों के अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब ढाई लाख तक ईटीओ, एक करोड़ तक एईटीसी और एक करोड़ से अधिक वैट रिफंड कमिश्नर स्तर पर ही हो जाएगा। पहले ये अधिकार टैक्सेशन कमिश्नर के पास ही था।
इंडस्ट्रियल इनपुट पर टैक्स एक फीसदी कम
हिमाचल प्रदेश ने उद्योगों के कच्चे माल और पैकिंग मैटीरियल पर टैक्स एक फीसदी कम कर दिया है। अब उद्योगों को बाहर से सामान लाने पर पांच की जगह चार फीसदी वैट ही देना पड़ेगा।
प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है। वीरवार को मंत्रिमंडल में मंजूरी के बाद शुक्रवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इससे हिमाचल के हजारों उद्योगपतियों को लाभ होगा। हिमाचल में उद्योगों के कच्चे माल और पैकिंग मैटीरियल के तहत 226 आइटमें वैट के दायरे में हैं। इन पर अभी तक पांच फीसदी वैट वसूला जाता था।