मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों व निगम बोर्ड के सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि वे तबादले के लिए सिर्फ प्रशासनिक कारण को ही आधार बनाएं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी असांविधानिक संस्था की सिफारिश का तबादलों को लेकर संज्ञान न लें। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों व निगम बोर्ड के सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि वे तबादले के लिए सिर्फ प्रशासनिक कारण को ही आधार बनाएं। यह निर्देश हाल में हाईकोर्ट की ओर से एक मामले में सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश के बाद जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
बता दें, एक विभाग के कर्मचारी संगठन ने एक कर्मचारी के तबादले की सिफारिश कर दी थी जिसे विभाग ने मानकर तबादला आदेश जारी कर दिया। कर्मचारी ने इस पर हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने ऐसे तबादले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसी के बाद अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि किसी असंवैधानिक संस्था की सिफारिश का संज्ञान न लिया जाए।