नगर निगम आज जारी करेगा इसका ड्राफ्ट, आपत्तियां-सुझाव देने के लिए मिलेंगे 30 दिन,
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शिमला व्यापार मंडल समेत उपनगरों के कारोबारी नेताओं के साथ होगी बैठक
अमर उजाला ब्यूरो शिमला। राजधानी में दुकानदारों, होटल संचालकों, निजी स्कूलों-दफ्तरों समेत 12 हजार से ज्यादा कारोबारियों पर नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेने की शर्त लागू होगी। निगम प्रशासन ने इस योजना को लागू करने के लिए कसरत शुरू कर दी है।
निगम प्रशासन बुधवार को इस योजना का प्रारूप यानि ड्राफ्ट आम जनता के लिए अधिसूचित कर देगा। लोग नगर निगम की वेबसाइट पर इसे देख सकेंगे। इसके जारी होने के बाद 30 दिन के भीतर इन पर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकेंगे। नगर निगम वीरवार को कारोबारी नेताओं की बैठक भी लेने जा रहा है। इसमें शिमला व्यापार मंडल समेत उपनगरों के बड़े कारोबारी संगठनों को बुलाया जा रहा है। ट्रेड लाइसेंस पर इनकी आपत्तियां और सुझाव भी लिए जाएंगे। व्यापार मंडल लगातार नगर निगम की इस शर्त का विरोध कर रहा है। अब बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। मिस्र दौरे से लौटते ही नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मंगलवार को इस प्रस्ताव पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कहा कि जल्द ही इसका ड्राफ्ट अधिसूचित किया जाए। इसके बार व्यापार मंडलों से बैठक बुलाई जाए ताकि 20 नवंबर से पहले ही इस पर आगामी फैसला लिया जा सके। इस माह होने वाले नगर निगम सदन में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बीते सदन में पार्षदों के दबाव में एक माह के लिए इस प्रस्ताव को टाल दिया था। इस बार इसे दोबारा मंजूरी के लिए रखा जाना है।
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आखिर क्या है ट्रेड लाइसेंस
शहर में कारोबार करने वाले लोगों को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। निगम प्रशासन के अनुसार सभी पर यह शर्त लागू होनी है। नगर निगम एक्ट में पहले से इसका प्रावधान है, लेकिन आज तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। अभी तक शहर में सिर्फ 900 कारोबारियों ने ही यह लाइसेंस लिया है। अब केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद शहरी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का ब्योरा रखना है।
ऐसे तय होगी फीस
नगर निगम के अनुसार ट्रेड लाइसेंस की फीस सालाना 150 से 1000 रुपये तक रहेगी। दुकान का आकार, व्यापार क्षेत्र और कारोबार की श्रेणी के आधार पर ट्रेड लाइसेंस की फीस तय होगी। दुकानदार, तहबाजारी, होटल, रेस्तरां, बीएंडबी, टायर पंक्चर, निजी दफ्तर, स्कूल, पेट्रोल पंप, निजी बैंक आदि समेत 159 श्रेणी के कारोबारी इसके दायरे में आएंगे।
कारोबारी कर रहे विरोध, दे रहे यह तर्क
शहर के कारोबारी ट्रेड लाइसेंस लागू करने की शर्त का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि कारोबारी अपने कारोबार को शुरू करने से पहले फूड लाइसेंस के अलावा जीएसटी समेत कई तरह की औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। कुछेक कारोबारी यह भी दावा कर रहे हैं कि कोर्ट ने इसे पहले ही रद्द कर दिया है। हालांकि निगम प्रशासन का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष हरजीत मंगा ने कहा कि नगर निगम के साथ होने वाली बैठक में इस पर चर्चा होगी। व्यापार मंडल इसका विरोध करेगा।