हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4,000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण को नीति बनने की आस जगी है। प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर बैठक में कोई फैसला लिए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 2555 एसएमसी और 1350 कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर कोई नीति घोषित हो सकती है।
एसएमसी शिक्षकों ने 8 फरवरी से कक्षाओं के बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया है। बीते कई दिनों से एसएमसी शिक्षक शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ नियमित नीति बनाने की मांग कर रहा है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित ऐसे स्कूलों में वे बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं जहां नियमित शिक्षक जाने को तैयार नहीं थे। इस अवधि में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनके लिए नियमित नीति नहीं बनी।
उधर, कंप्यूटर शिक्षक भी आउटसोर्स आधार पर स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। यह भी बीते लंबे से नियमित नीति की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों की मांगों और समस्याओं पर विचार करने के लिए बीते वर्ष सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। 31 दिसंबर 2023 तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन तय समय तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी। अब सात फरवरी को कमेटी की बैठक होनी है।