निदेशालय का तर्क है कि मेरिट आधारित पोस्टिंग से गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और स्कूलों के बीच संतुलन भी बना रहेगा। नई व्यवस्था के तहत परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक को अपनी पसंद के स्कूल का चयन करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद क्रमवार मेरिट सूची के अनुसार अन्य शिक्षकों से विकल्प लिए जाएंगे। यदि किसी स्कूल के लिए अधिक आवेदन आते हैं तो उच्च मेरिट वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रत्येक अभ्यर्थी का विस्तृत डाटा, जिसमें मेरिट पोजीशन, श्रेणी, प्राप्तांक, सत्यापित दस्तावेज और पोस्टिंग वरीयताएं शामिल हों, शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराए।
शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने उदाहरण देते हुए कहा गया है कि यदि किसी विषय में 134 पद उपलब्ध हैं तो टॉपर शिक्षक के पास सभी 134 विकल्प खुले रहेंगे, दूसरे स्थान पर रहने वाले के पास 133 विकल्प और इसी क्रम में आगे विकल्प घटते जाएंगे। इसलिए पोस्ट-वाइज काउंसलिंग कराना आवश्यक होगा।