तारादेवी और चंबा में अवैध पेड़ कटान मामले में आधा दर्जन वन अधिकारियों समेत 17 मुलाजिम नप गए हैं। इनमें जंगलात महकमे के चार और वन निगम के 2 अधिकारी शामिल हैं।
प्रारंभिक जांच में दोषी पाए इन अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट व बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार के इस कदम से जंगलात महकमे में हड़कंप मच गया है।
धर्मशाला में शीतकालीन सत्र से ठीक पहले शिमला के तारादेवी में 477 पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया था।
कटान पर हुआ था हंगामा
इसी दौरान चंबा में सैकड़ों हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया था। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने वनमंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी से इस्तीफा मांगा था। इस पर भाजपा की ओर से भी रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें अधिकारियों और नेताओं को दोषी बताया गया।
अवैध पेड़ कटान मामले में सत्ता पक्ष के अंदर भी विरोध के स्वर उठे। इसके चलते सरकार ने आधा दर्जन अधिकारियों समेत विभाग के 17 मुलाजिमों को सस्पेंड करने के बाद अब चार्जशीट कर दिया है। इनमें से एक फॉरेस्ट गार्ड को बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
इन्हें किया गया चार्जशीट
तारादेवी अवैध वन कटान मामले में डीएफओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर और गार्ड, जबकि चंबा के केस में डिप्टी रेंजर और दो गार्डों को चार्जशीट थमाई जा रही। अनुबंध पर तैनात एक गार्ड को बर्खास्त किया जा रहा। इसके अलावा वन निगम चंबा के दो सहायक प्रबंधकों सहित कुल नौ कर्मियों को चार्जशीट किया जा रहा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण तरुण श्रीधर का कहना है कि अवैध पेड़ कटान मामले में 6 वन अधिकारियों समेत 17 लोगों को चार्जशीट किया जा रहा है। इस बारे आदेश जारी किया जा चुका है।