हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात 2500 से अधिक असिस्टेंट लाइब्रेरियन को 10 से 15 लाख रुपये तक एरियर मिलना तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
यूजीसी स्केल में शामिल होने पर इन कर्मचारियों को अब ज्वाइनिंग से यह लाभ मिलेगा। सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार को पद के मुताबिक लाभ देने के आदेश जारी किए हैं।
करीब सात साल के लंबे इंतजार के बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन को उनका हक मिला है। सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट लाइब्रेरियनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ केस किया था।