सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा है कि कुल कितनी वन भूमि पर कितने लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है।
वन भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा है कि कुल कितनी वन भूमि पर कितने लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। कोर्ट ने सरकार को यह सारी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार को अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने के पर्याप्त प्रमाण भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने होंगे।
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ संबंधित सरकारों की ओर से अपने विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 की संवैधानिक वैद्यता और इस अधिनियम के कारण वन संरक्षण को पैदा हुए खतरे को लेकर विभिन्न मामलों में सुनवाई चल रही है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया है कि पूरे देश में पिछले वर्ष सितंबर तक लगभग 44 लाख दावे वन अधिकार के सामने आए और सक्षम अधिकारियों ने लगभग साढ़े बीस लाख दावे खारिज किए।