राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का फैसला रद्द

हालांकि फैसला होने के बाद पूर्व सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इस फैसले को वापस लिया जा रहा है। गृह विभाग ने इस बारे में एक कैबिनेट मैमोरेंडम तैयार कर लिया है।

इसे राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव में लगाए गए आर्डर में कहा गया है कि चूंकि इस फैसले को वापस लिए बिना औद्योगिक सुरक्षा की किसी वैकल्पिक योजना पर काम नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे वापस लिया जाए। अब अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा।