विधानसभा सत्र से ठीक पहले हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला गरीब परिवारों को राहत देने वाला है। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर वाले) परिवारों को 35 किलो अनाज देने की मंजूरी दे दी है।
दूसरे बड़े फैसले के तहत विभिन्न संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने को मंजूरी दी गई। इसके तहत 100 पंचायत सहायक, लोक निर्माण विभाग में आठ एसिसटेंट इंजीनियर के पद भरने, राजीव गांधी सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में कांट्रेक्ट आधार पर रिक्त पद भरने की स्वीकृति मिली है।
इसके अलावा जेल विभाग में 30 अतिरिक्त वार्डर कांट्रेक्ट आधार पर रखे जाएंगे।
टाहलीवाल नगर पंचायत, स्टांप ड्यूटी आधी
कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला ऊना जिले में टाहलीवाल को नगर पंचायत बनाने का लिया गया। स्थानीय नागरिक टाहलीवाल को नगर पंचायत बनाने का विरोध कर रहे थे, जबकि इस इलाके में लगे उद्योगपति चाहते थे कि टाहलीवाल को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए।
बताते चलें कि यह इलाका उद्योग मंत्री मुकेश आग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र में आता है। चौथे बड़े फैसले के तहत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए स्टांप ड्यूटी आधी करने का फैसला किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वीरवार को बैठक में यह मंजूरी दी।
पांचवां फैसला मजदूरों से जुड़ा है। इसके तहत श्रम कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिक के परिजन को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की मंजूरी दी गई है।
37 हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छठा फैसला 37 हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने की स्वीकृति देने का है। प्राइवेट सेक्टर में बिल्ड, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर नीति के तहत 37 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।
इसके लिए ग्लोबल टेंडर मांगे जाएंगे। कैबिनेट ने 35 लाख रुपये प्रति मेगावाट की न्यूनतम लागत तय की है। सातवें फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन रूल्स 2008 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत सामान्य मौत पर श्रमिक के परिजन को 50,000 रुपये, साइकिल, सोलर लैंप, वाशिंग मशीन दी जाएगी। वहीं, पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर में केंद्र सरकार को विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम को जमीन तबदील करने की मंजूरी दी गई। ये सरकार का आठवां फैसला है।
बागवानों को फल प्रोसेसिंग यूनिट
प्रदेश के बागवानी उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए फल संग्रह केंद्र, पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग, छंटनी घर, प्रीकूलिंग और फल प्रोसेसिंग यूनिट शिमला जिले के कुमारसैन तहसील के किंगल और सैंज में स्थापित करने की मंजूरी दी गई। सरकार का ये फैसला बागवानों को बड़ी राहत देगा।
इसेक अलावा सिलाई अध्यापिकाओं को एक साल की एक्सटेंशन देने का भी फैसला लिया गया है। वह अभी अनुबंध पर तैनात हैं। इन दो फैसलों के साथ कुल दस बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए।