प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते कई सालों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई है। मामले की आगामी सुनवाई आठ अक्तूबर को तय हुई है। इस दौरान हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से 2630 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की एसएलपी मंजूर करते हुए प्रदेश सरकार को भी अपनी ओर से एसएलपी दायर करने को कहा।
वहीं, प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी दायर करने के लिए समय मांगा इस पर कोर्ट ने 8 अक्तूबर से पहले प्रक्रिया पूरी करने को कहा। प्रदेश सरकार से एसएमसी शिक्षकों की संख्या, उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं वाले क्षेत्रों सहित उन्हें और नियमित शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन का पूरा ब्योरा देने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते दिनों एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाते हुए इनकी जगह आगामी छह माह में नियमित शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला दिया था। साल 2012 से दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों की नौकरी संकट में पड़ने के बाद हरकत में आई प्रदेश सरकार ने इस बाबत कैबिनेट बैठक में विस्तृत चर्चा की थी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।
इसी बीच शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की थी। वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को मंजूर कर दिया है। अब सरकार भी अपनी ओर से एसएलपी दायर करेगी। आगामी सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पैरवी के लिए खड़ा किया जाएगा।