गले की फांस बनी स्मार्ट स्कूल वर्दी, अब ब्याज की राशि को लेकर छिड़ी जंग

निगम का पत्र मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने ब्याज देने से इनकार कर दिया है। शिक्षा सचिव का तर्क है कि हमारे पास जब धरोहर राशि ही नहीं है तो ब्याज हम क्यों दें। उन्होंने बताया कि निगम को इस बाबत स्पष्ट कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने वर्दी खरीद के लिए सिर्फ बजट देना है। स्मार्ट स्कूल वर्दी के टेंडर के लिए आवेदन करने वाली पांच कंपनियों ने खाद्य आपूर्ति निगम को नोटिस देकर 20 फीसदी ब्याज समेत धरोहर राशि मांगी है।

टेंडर में 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। जिस कंपनी के साथ सहमति बनी, उसके अलावा हर कंपनी ने 1 करोड़ 27 लाख रुपये ब्याज समेत मांगे हैं। 18 मई 2018 को वर्दी के टेंडर आमंत्रित किए गए थे। इसमें 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया। टेंडर की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवेदन करने वाली कंपनियों की धरोहर राशि 15 दिन के भीतर लौटानी होती है। लेकिन स्कूल वर्दी का मामला उलझने से अब 20 फीसदी ब्याज समेत धरोहर राशि लौटाने को लेकर मामला गर्मा गया है।