हिमाचल में स्मार्ट सिटी बनाने में केंद्र सरकार के नियम आड़े आ रहे हैं। प्रदेश सरकार धर्मशाला के अलावा 56 शहरों में से किसी एक का चयन करने के लिए अध्ययन कर रही है। कोई भी शहर केंद्र के नियमों के अनुरूप फिट नहीं बैठ रहा है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार स्मार्ट सिटी बनाने में कुल राशि की पचास फीसदी हिस्सेदारी हिमाचल सरकार की होगी। हिमाचल सरकार का कहना है कि वह इस पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में 100 स्मार्ट सिटी में से एक हिमाचल में बनेगा। किस शहर का चयन करना है इस पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन नई गाइडलाइन में प्रदेश सरकार के सामने तीन पेच फंस रहे हैं। अब एक बार फिर मामला केंद्र की मंजूरी पर टिक गया है।