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हिमाचल: शिमला सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ का प्रदर्शन, लंबित मांगों को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग

Tue, 06 Oct 2026 11:20 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

शिमला में दृष्टिहीन संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं और बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद उनका समाधान नहीं हुआ है। संघ ने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने की अपील की।
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सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ के सदस्य। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दृष्टिहीन संघ के सदस्यों ने शिमला में सचिवालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान सदस्यों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें उठाईं और लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द समाधान करने की मांग की। सचिवालय के बाहर जुटे संघ के सदस्यों ने कहा कि उनकी समस्याएं लंबे समय से सरकार के संज्ञान में हैं। इसके बावजूद मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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लंबित मांगों पर जल्द निर्णय की मांग
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जल्द ठोस कदम उठाने की अपील की। संघ का कहना है कि लगातार मांगें उठाने के बावजूद यदि समाधान नहीं होता है तो इससे प्रभावित लोगों में निराशा बढ़ती है। सदस्यों ने कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सरकार को संबंधित मामलों में स्पष्ट निर्णय लेकर उन्हें लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

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सचिवालय के बाहर जताया रोष
धरने के दौरान संघ के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने के लिए नारेबाजी भी की। संघ के सदस्यों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संबंधित स्तर पर आवाज उठा रहे हैं। अब उन्होंने सरकार से मामले में जल्द पहल करने की मांग की है।

समाधान की उम्मीद में प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के साथ चर्चा करेगी और जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाएगी। संघ का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई होती है तो इससे उन्हें राहत मिलेगी और उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर बार-बार आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना पड़ेगा। फिलहाल सचिवालय के बाहर हुए इस धरने के बाद अब प्रदर्शनकारियों की नजर सरकार की ओर से होने वाली आगामी कार्रवाई पर है।
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