सचिवालय में दो साल से लंबित 50 वरिष्ठ सहायकों और अधीक्षकों की रुकी हुई पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इनकी पदोन्नति के लिए डीपीसी शुरू कर दी है। एक सप्ताह के भीतर इन अधिकारियों को पदोन्नति होने की संभावना है।
बुधवार को सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी पी मित्रा और सचिवालय कर्मचारी संगठन के बीच हुई बैठक में संगठन पदाधिकारियों को यह जानकारी दी गई। बैठक में कर्मचारी संगठन के 22 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा हुई है। कर्मचारी संगठन की चीफ सेक्रेटरी के साथ ये पहली बैठक थी।
बैठक में संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने सीएस को अपना मांग पत्र सौंपा। संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में ई विधान को लेकर नई कंप्यूटर लगाने के लिए सचिवालय की विभिन्न ब्रांचों में आधारभूत ढांचा विकसित किए जाने की बात कही गई।
इसके लिए वित्त विभाग ने पैसा जारी करने की बात कही है। सचिवालय में कर्मचारियों को अलग से पैन ड्राइव मुहैया कराया जाएगा। बैठक में रिक्त पड़े पदों को भी भरने को लेकर सरकार ने सहमति जताई है। इन पदों को भरने के लिए चयन बोर्ड हमीरपुर को पत्र भेजा जाएगा।
सचिवालय में लिपिक और कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति का मामला मंत्रिमंडल में ले जाने पर सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में ऐसे 30 कर्मचारी है जिनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है।
बैठक में इन पर लिए गए फैसले
सचिवालय कर्मियों के लिए अलग से बनेंगे भर्ती एवं पदोन्नति नियम
सचिवालय में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद
4-9-14 को लेकर जारी अधिसूचना पर सरकार करेगी विचार
अनुबंध आधार पर तैनात कर्मियों को मिलेगा 400 रुपये सचिवालय भत्ता
सचिवालय के बड़े विभागों की शाखा में तैनात होंगे विधि अधिकारी
अधिकारियों के तर्ज पर कर्मचारियों को अलग से मिलेगा प्रशिक्षण
सचिवालय के कर्मचारियों के लिए अलग से चलेंगी विभिन्न क्षेत्रों के लिए बसें
केयर टेकर, लाइब्रेरियन, टेलर, दफ्तरी और बुक वाइडिंग की ग्रेड पे बढ़ाने का आश्वासन
राज्यपाल सचिवालय में होंगी अनुभाग अधिकारी की तैनाती
एलडीआर को दो साल बाद हायर स्केल देने का आश्वासन