हिमाचल प्रदेश में अब बाहरी राज्य और केंद्रीय उपक्रम भी बिजली उत्पादन कर सकेंगे। बीते कई वर्षों से आवंटित नहीं हो रहीं 20 परियोजनाओं के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। बिजली उत्पादन करने के लिए बाहरी राज्यों और केंद्रीय उपक्रमों को न्योता देने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। ऊर्जा निदेशालय ने 308 मेगावाट की 20 बिजली परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अन्य राज्यों, केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। 40 वर्ष के लिए आवंटित की जाने वाली इन परियोजनाओं की अवधि पूरी हाेने के बाद इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा।