5.8 मेगावाट से लेकर 63.6 मेगावाट की यह परियोजनाएं कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और शिमला जिलों में चिह्नित की गई हैं। चिनाव, सतलुज, रावी और ब्यास नदी बेसिन में इन परियोजनाओं को लगाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने पहली बार इन परियोजनाओं को अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर 40 वर्ष के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सभी राज्यों के ऊर्जा सचिवों व केंद्रीय उपक्रमों को पत्र भेजा गया है।
इन परियोजनाओं के आवंटन के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लगने से बिजली की आपूर्ति, मुफ्त बिजली के रूप में राजस्व में बढ़ोतरी, स्थानीय लोगों को रोजगार व स्थानीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि छोटे निवेशक इन परियोजनाओं में निवेश नहीं कर रहे हैं। इसके चलते अब अन्य राज्यों व केंद्रीय उपक्रमों को बुलाने का फैसला लिया गया है। बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निवेशकों को सिंगल विंडो की तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।