बीते साल जून महीने में सरकार ने ऐसे स्कूलों से शिक्षकों को हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद बैकफुट पर आई सरकार ने इन आदेशों को वापस ले लिया था।
अब नए सिरे से सरकार ने वित्त विभाग की सिफारिश पर फैसला लिया है। हालांकि, इन पदों को समाप्त नहीं किया गया है। उधर, सीएंडवी शिक्षक संघ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के इन आदेशों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि फैसले को रद्द न किया तो शिक्षा निदेशालय का घेराव होगा।