हिमाचल के चार जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में पोर्टेबिलिटी योजना शुरू नहीं हो सकती है। इन चार जिलों में कोरोना ने विकराल रूप धारण किया है। अगर पॉश मशीन में अंगूठा लगाकर डिपो में राशन दिया जाता है तो कोरोना और बढ़ सकता है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस योजना को शुरू करने के लिए आपदा प्रबंधन को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं।
कई परिवार ऐसे हैं, जिनके राशनकार्ड गांवों में बने हैं, लेकिन रहते दूसरे जिले में हैं। ऐसे में इन लोगों को डिपो में राशन नहीं मिल रहा है। इन उपभोक्ताओं का राशन बिना लिए खत्म माना जा रहा है। ऐसे में सरकार ने ऑनलाइन राशन लेने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पोर्टेबिलिटी स्कीम शुरू करने की अनुमति मांगी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि कोरोना के चलते पोर्टेबिलिटी योजना को बंद किया है। कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे शुरू किया जाएगा।