HP High Court: हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पाया अवमानना का दोषी

अदालत ने निदेशक को नसीहत देते हुए कहा कि अवमानना याचिका में निर्णय लागू करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता है। यदि अदालत का निर्णय गलत लगता है तो उस स्थिति में उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। निदेशक ने शपथपत्र के माध्यम से बताया था कि अदालत के निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ के मामले में स्थिति स्पष्ट की है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय सुनाते समय हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत नहीं करवाया गया था। ऐसा न करने से हाईकोर्ट ने गलत निर्णय सुनाया है, जिसे लागू नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व सैनिकों के हक में फैसला सुनाया था। अदालत ने उनकी सैन्य सेवाओं को वेतन निर्धारण के लिए गिने जाने के आदेश दिए थे। छह महीने बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने इस निर्णय पर अमल नहीं किया। मजबूरन याचिकाकर्ता को निर्णय लागू करने के लिए अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी।