प्रदेश सरकार ने अवैध भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले से राजधानी के दस हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। मर्ज एरिया के छह वार्डों में सबसे अधिक अवैध निर्माण हैं। भवन नियमित होने से इन लोगों को पानी और बिजली के घरेलू कनेक्शन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
टीसीपी के दायरे में जिन भवन मालिकों ने 70 फीसदी तक डेविएशन कर रखी है, उनके भवन नियमित होंगे। राज्य सरकार के अवैध भवनों को नियमित करने के फैसले से राजधानी के मर्ज एरिया वार्डों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। शहर में आठ हजार से अधिक अवैध निर्माण हैं।
वर्तमान में ये परिवार बिना पानी, बिजली और सीवरेज कनेक्शनों के जीवन यापन कर रहे हैं या व्यवसायिक दरों पर इन्होंने पानी और बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। टुटू, कसुम्पटी, मल्याणा, चम्याणा, न्यू शिमला, छोटा शिमला, खलीनी और ढली में इन मकानों की संख्या अधिक है।