खुद को बेबस बताकर बच नहीं सकता हिमाचल : एनजीटी

एनजीटी ने मामले में पर्यावरण विभाग के सचिव और शहरी विभाग के सचिव को अगली सुनवाई पर तलब किया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीती सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा था कि हिमाचल

प्रदेश को मौजूदा पर्यावरणीय क्षति के कारण उपजी चुनौतियों को एनजीटी के आदेशों का पालन करना होगा।वह खुद को मजबूर बता कर बच नहीं सकता। 
एनजीटी ने कहा था कि इस वक्त मौजूद पीढ़ी का दायित्व है कि वह नई पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण सौंपे।

लिहाजा 15 दिन में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तरीय अधिकारी के संज्ञान में तैयार की गई कार्ययोजना रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में सौंपे। पीठ ने स्पष्ट किया था कि रिपोर्ट में सभी विभागों के लिए चुने गए काम वर्गीकृत और स्पष्ट हों।