बाद में पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने उनकी बहाल के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अभी तक उन्हें 16 जून की तनख्वाह नहीं दी गई थी। यही नहीं निगम प्रबंधन की ओर से एचआरटीसी के 160 कर्मचारियों पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया गया।
परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की हितैषी है। बीओडी की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ दिए गए। जो मामले लंबित हैं, उन्हें भी सरकार पूरा करेगी। एचआरटीसी में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है, ताकि चालकों परिचालकों और अन्य स्टाफ पर काम का अतिरिक्त बोझ न पड़े।