हिमाचल में नगर निगम कर्मचारियों के अब तबादले हो सकेंगे। विभानसभा से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधेयक पेश करने के दौरान कहा था कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व में एकमात्र नगर निगम शिमला में होने के चलते इसमें नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को राज्यस्तरीय सेवाएं नहीं माना गया।
केवल नगर परिषद और नगर पंचायत की सेवाओं को ही राज्यस्तरीय सेवाएं माना गया। अब विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी यहां से वहां स्थानांतरित हो सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में पांच नगर निगम हैं। ये नगर निगम शिमला के अलावा धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर में हैं।
विज्ञापन
ऐसे में प्रस्ताव किया गया है कि इन नगर निगमों की सेवाओं को भी राज्यस्तरीय सेवाओं में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका सेवाएं अधिनियम-1994 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया। इस संबंध में पहले ही अध्यादेश लाया जा चुका है और इस विधान को लागू किया जा चुका है।