अच्छी खबर! यहाँ बनाए जाएंगे शॉपिंग मॉल

देश सरकार पार्किंग के मामले को गंभीरता से ले रही है। शहरों में विकास कार्यों के साथ साथ पार्किंग को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। शहरी विकास विभाग की मानें तो ये योजना डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा होगा।

प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों लोगों को फायदा होगा। इससे सरकार को भी राजस्व मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी पी. मित्रा ने योजना को अमलीजामा पहनाने को कहा है। सभी प्रोजेक्ट पीपीपी मोड़ पर होंगे। जल्द ही इसके लिए कंपनियों से आवेदन मांगे जाएंगे। सभी मल्टी स्टोरी पार्किंग होंगी।
- कैप्टन जेएम पठानिया, निदेशक शहरी एवं विकास विभाग

आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने सरकार के टीसीपी संशोधित विधेयक पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसोसिएशन ने शहरी विकास मंत्री और विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि संशोधित विधेयक में सबको फायदा दिया जा रहा है तो हिमुडा से प्लॉट और फ्लैट खरीदने वालों को इससे क्यों वंचित किया जा रहा है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव वर्मा ने कहा कि न्यू शिमला, विकासनगर, कसुम्पटी, फ्लावरडेल, संजौली, धर्मपुर, सोलन, धर्मशाला, नाहन, हमीरपुर, अंब, बिलासपुर में सैकड़ों लोगों ने हिमुडा से जमीन खरीदी है। लोगों के पास 90 से 120 स्कवेयर मीटर के प्लॉट हैं। ये प्लॉट हिमुडा ने ही बनाकर दिए हैं।

प्लॉट पर डंगे लगाए हैं और इनके पीछे मिट्टी भरी गई है। अब लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल रही है तो इन लोगों को बेसमेंट खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमुडा से खरीदे गए प्लॉट की साइट छोटी होती है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन करने पर डेविएशन 10 फीसदी से बढ़ जाती है।

प्रदेश में ऐसे हजारों प्लॉट मालिक है जिन्होंने घर बनाते वक्त डेविएशन की है। छोटे प्लॉटों में नियमित तौर पर सेटबैक नहीं छोड़े जाते। अगर नियमों के मुताबिक सेटबैक छोड़ भी दिए जाएं तो घर नहीं बन सकता।