यह स्कूलों, कॉलेजों व सामुदायों में जागरुकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा यह रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, सोशल मीडिया और जागरुकता अभियानों में सहयोग करेंगे तथा प्रभावित व्यक्तियों को परामर्श एवं पुनर्वास केंद्रों से जोड़ेंगे। योजना के तहत पंजीकृत स्वयंसेवियों को सेवाओं के लिए मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पिछले अढ़ाई वर्षों में सरकार ने नशे के खिलाफ मुहिम को विशेष प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा इस संबंध में कई पहल की गई हैं। इस नई योजना से जमीनी स्तर पर खुफिया तंत्र सुदृढ़ करने, युवाओं और समाज में जागारुकता लाने, प्रभावित लोगों को बेहतर पुनर्वास सेवा प्रदान करने और पुलिस-जनता के मध्य सहभागिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त हिमाचल के ध्येय को साकार करना है।
उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों की सुरक्षा के दृष्टिगत इन्हें क्षेत्र की पहचान में शामिल नहीं किया जाएगा और पुलिस द्वारा इनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। संवेदनशील मामलों में इन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इन स्वयंसेवकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जिसमें एनडीपीएस एक्ट की मूल जानकारी, पुलिस प्रक्रियाएं और सामुदायिक सहभागिता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का कहना है कि पदभार ग्रहण करते ही प्रदेश सरकार ने नशे के विरूद्ध जंग शुरू की है और कई ठोस कदम भी उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (पीआटीएनडीपीएस) लागू किया है जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया था। नशा माफिया की 42 करोड़ रुपये से अधिक की संपति जब्त की है और पुलिस भर्ती में चिट्टे की जांच अनिवार्य की है। प्रदेश सरकार युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए पिछले अढ़ाई वर्षों से निरंतर सकारात्मक प्रयास कर रही है।
आईओसी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से भेंट की
भारतीय ओवरसीज कांग्रेस (आइओसी) यूके के अध्यक्ष कमल धालीवाल, उपाध्यक्ष गुरमिंद्र रंधावा और उनकी टीम ने लंदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सरकार के सुधारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सामना कर रही है और प्रदेश सरकार ने इन प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता अपने संसाधनों से कर रही है। आइओसी यूके के अध्यक्ष ने दूरदर्शी नीतियों और सतत विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सोच अन्य राज्य के लिए प्रेरणा है। विधायक एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, आइओसी यूके के महासचिव विक्रम दुहान, संदीप सोनी, मुहम्मद खल्लीलउल्लाह, यश सोलंकी, रूपेंद्र गिल और पम्मी चीमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।