ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश में तीन साल में मनरेगा के तहत 3123.20 करोड़ की राशि मिली है। इसमें 2984.24 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा में कुल 138.07 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जाना है। विधायक आशीष बुटेल के सवाल पर मंत्री ने बताया कि 2018-19 में कुल 1460.335 टन दूध का उत्पादन हुआ।
2019-20 में 1531.325 टन, वर्ष 2020-21 में 1448.517 टन और वर्ष 2020-21 में अभी तक कुल 4440.177 टन दूध का उत्पादन हुआ है। राज्य के बाहर से दूध की खरीद मिल्कफेड नहीं, बल्कि एपीएमसी करता है। मिल्कफेड ने वर्ष 2018-19 में 25566209 लीटर दूध, 2019-20 में 28888077 लीटर और वर्ष 2020-21 में अभी तक 28951308 लीटर दूध खरीदा है।
एपीएमसी ने वर्ष 2018-19 में कुल 709254.08 क्विंटल दूध, वर्ष 2019-2020 में 782181.24 क्विंटल और वर्ष 2020-2021 में कुल 363796.41 क्विंटल दूध बाहरी राज्यों से खरीदा है।
एनडीआरएफ, पुलिस सेंटर सीटीएस का निर्माण प्रस्तावित: महेंद्र
राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2018 में एक एनडीआरएफ बटालियन की स्थापना के लिए स्वीकृति दी है। जिला शिमला के रामपुर उपमंडल में एनडीआरएफ के क्षेत्रीय बचाव केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दी है। उन्होंने यह जानकारी विधायक इंद्र सिंह के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। कहा कि एसडीआरएफ बटालियन गांव बैहना व कुम्मी में स्थापित की जानी है। जमीन का चयन कर लिया है। जिला मंडी उपायुक्त और लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीटीएस पुलिस सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 22 करोड़ 39 लाख 44 हजार 900 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। संचार एवं तकनीकी सेवाएं के ट्रेनिंग सेंटर मांडल ने हिमुडा से इसकी ड्राइंग तैयार करवाई है। इसे पुलिस महानिदेशालय को स्वीकृति के लिए भेजा है।