ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अगले वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास आवंटित नहीं हुआ। शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में 1406 आवास आवंटित किए गए। भाजपा विधायकों ने आवासों के आवंटन में बंदरबांट का आरोप लगाया। पवन काजल ने कहा कि जिला कांगड़ा के ओबीसी बहुल क्षेत्रों में आवंटन कम हुआ है।
नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि गरीबों के काम आने वाली इस योजना को केंद्र सरकार बंद कर रही है। विधायक पवन काजल ने आवास योजना में बंदरबांट पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ओबीसी, एससी, एसटी आदि के बारे में कैसे मकान दिए गए? उनके क्षेत्र में ओबीसी की संख्या 80 प्रतिशत है। कांगड़ा में 80 फीसदी ओबीसी हैं, क्या उन्हें आवास आवंटित करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा आवास कांगड़ा जिला को दिए गए हैं। ज्यादातर आवंटन भाजपा सरकार के समय ही हुआ है। विधायक बिक्रम सिंह ने कहा कि हमारे प्रश्न को बदला गया है। हमने कांग्रेस सरकार के समय में हुए आवंटन की जानकारी मांगी थी। इस पर मंत्री ने कहा कि मेरे पास जो सवाल आया है, उसकी जानकारी दी गई है।
आठ माह में खुले शराब के चार नए ठेके और 176 उप ठेके
प्रदेश में जनवरी से अगस्त 2023 तक चार नए शराब ठेके और 176 उप ठेके खोले गए। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ठेके सरकारी राजस्व के हित में तथा संबंधित क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए खोले गए। वर्ष 2023-24 में नए ठेके खोलने का कोई विचार नहीं है। आबकारी नीति वर्ष 2023-24 की शर्त 2.51 के अनुसार उप ठेके खोलने का प्रावधान है। लाइसेंसी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन नियमानुसार होगा तो उप ठेके को खोलने की मंजूरी मिल सकती है।