धर्मशाला से सटा सैन्य क्षेत्र योल अब छावनी बोर्ड के अधीन कार्य नहीं करेगा। लोगों की मांग के बाद रक्षा मंत्रालय ने योल को छावनी बोर्ड से मुक्त कर दिया है। इससे छावनी क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब इस क्षेत्र के लोग भवन सहित अन्य निर्माण कार्य करवा सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे।
बता दें कि सैन्य क्षेत्रों में अभी भी अंग्रेजों के जमाने के पुराने कायदे-कानून चल रहे हैं। यहां तक की एक शौचालय तक का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इस कारण लोग लंबे समय से इससे बाहर करने की मांग उठा रहे थे। योल के बाद अब अब सोलन, शिमला और चंबा के छावनी बोर्ड को भी निरस्त करने की मांग उठनी शुरू हो गई है।
हिमाचल प्रदेश छावनी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, महासचिव मनमोहन शर्मा और सलाहकार सुभाष शर्मा ने योल छावनी क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कसौली, डगशाई व सुबाथू छावनी में भी लंबे समय से मांग की जा रही है कि इन क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन खत्म कर छावनी क्षेत्र से बाहर किया जाए।
इसके लिए एसोसिएशन ने प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री राजीव सैजल के माध्यम से प्रदेश सरकार को मांग पत्र भी भेजा है। एसोसिएशन छह अन्य सैन्य क्षेत्रों को भी छावनी क्षेत्र से बाहर करवाने के लिए बैठक में चर्चा करेगी। अभी सोलन में तीन कसौली, डगशाई, सुबाथू, जबकि जिला शिमला के जतोग और जिला चंबा के डलहोजी व बकलोह छावनी शामिल हैं।