कसुम्पटी की बसंत बिहार सोसायटी में अवैध निर्माण तोड़ने को लेकर सोमवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। जेसीबी और कर्मचारियों को लेकर अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची नगर निगम की एपी शाखा की टीम ने जैसे ही कॉलोनी के अंदर प्रवेश किया तो जेसीबी का सोसायटी के सदस्यों ने रास्ता रोक लिया। कर्मचारियों को भी अवैध निर्माण नहीं तोड़ने दिया। आयुक्त कोर्ट से इसे तोड़ने के आर्डर जारी किए थे।
सोसायटी के सदस्यों ने नगर निगम पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगाए और और जेसीबी के आगे खड़े हो गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस की टीम मौके से गायब रही। नगर निगम की टीम पुलिस को संपर्क करती रही लेकिन छोटा शिमला थाना और कसुम्पटी चौकी से कोई भी जवान मौके पर नहीं पहुंचा। निगम ने बाकायदा पत्र लिखकर पुलिस को मौके पर आने को कहा था लेकिन पुलिस नहीं पहुंची।
स्टे ऑर्डर के बाद वापस लौटी टीम
नगर निगम की टीम के सदस्यों ने बताया कि सोसायटी ने अवैध निर्माण किया है। बाकायदा आयुक्त कोर्ट से इसे तोड़ने के आर्डर जारी किए हैं लेकिन सोसायटी के सदस्यों ने इसे नहीं तोड़ने दिया। करीब 11:45 बजे सोसायटी ने सूचना दी कि कोर्ट से इस मामले पर स्टे दे दिया है। निगम की टीम ने इसे चेक किया और मशीनों सहित वापस लौट गई। सोसायटी के अंदर हुए अवैध निर्माण मामले में 9 तारीख तक कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया है।
अवैध निर्माण टूटने पर मिलेगी एंबुलेंस रोड सुविधा
यदि सोसायटी की ओर से किया अवैध निर्माण टूटता है तो जीवणू कॉलोनी के हजारों लोगों को एंबुलेंस रोड की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोसायटी ने जानबूझकर एंबुलेंस रोड का रास्ता रोकने के लिए अवैध निर्माण किया है। इसे तुरंत तोड़ा जाना चाहिए।
पार्षद के दबाव में कर रहे कार्रवाई : अरुण
बसंत विहार सोसायटी के अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि नगर निगम पार्षद के दबाव में काम कर रहा है। कॉलोनी के अंदर किए निर्माण को तोड़ने का आदेश आयुक्त का नहीं बल्कि पार्षद का लग रहा है। कोर्ट के आदेशों का इंतजार किए बिना ही नगर निगम निर्माण तोड़ने पहुंच गया। फिलहाल उन्हें कोर्ट से राहत मिली है।
नियमानुसार कार्रवाई करे एमसी : राकेश
कसुम्पटी वार्ड से नगर निगम के पार्षद राकेश चौहान ने कहा कि नगर निगम को इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। आम जनता के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
अगली सुनवाई के बाद कार्रवाई : राजीव
नगर निगम के आर्किटेक्ट प्लानर राजीव शर्मा ने कहा कि सोसायटी ने अवैध निर्माण के मामले में कोर्ट से स्टे ले लिया है। अब अगली सुनवाई के बाद ही इस पर कार्रवाई होगी। बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस मौके पर नहीं थी।