स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने कहा कि बिलासपुर में एम्स वित्त मंत्री अरुण जेटली के वित्त भाषण तक ही सीमित है। प्रदेश सरकार ने एम्स खोलने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन इसे अभी तक केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली है। न ही कोई अधिसूचना जारी हुई है।
छेब स्थित क्षेत्रीय परिवार एवं कल्याण प्रशिक्षण केंद्र के गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कौल सिंह ने कहा कि जब तक हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे तो एम्स टांडा या मंडी के लिए विचाराधीन था। इसके बाद जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने।
जब वे उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर में खोला जाए। कौल सिंह ने कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि आज तक केंद्र से एम्स खोलने की कोई अधिसूचना सरकार के पास नहीं पहुंची है। प्रदेश सरकार ने एम्स के लिए सब कुछ उपलब्ध करवा दिया है।
कहा कि कांगड़ा के सिविल अस्पताल को सौ बिस्तर का दर्जा देने का खाका तैयार है। इसे कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि परिमहल की तर्ज पर अब छेब संस्थान में छह जिलों के चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस साल से यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की है। इसमें साल के 365 रुपये देने पड़ेंगे। सरकार ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी कर रही है। कहा कि हिमाचल में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बिल पास हो गया है। मंडी में महात्मा गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी स्थापित होगी।
सरकार ने 2021-22 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में संस्थान के प्राचार्य डॉ. जीडी गुप्ता ने संस्थान की गति विधियों की रिपोर्ट पढ़ी। इस दौरान विधायक पवन काजल भी मौजूद रहे।
जोनल अस्पतालों में मिलेंगी 319 जेनेरिक दवाएं
कौल सिंह ने कहा कि अब जोनल अस्पतालों में मरीजों को 319 तरह की जेनेरिक दवाइयां निशुल्क दी जाएंगी। ये दवाइयां पीएचसी तक उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश में हिमाचल पहला ऐसा राज्य है, जहां सरकार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 26 हजार रुपये खर्च कर रही है।
अगले साल शुरू होगा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज
कौल सिंह ने कहा कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल अगस्त से शुरू होगा। सरकार को कॉलेज की जमीन के लिए कुछ अड़चनें आ रही थीं। ये दूर कर ली हैं। हमीरपुर कॉलेज का नाम डॉ. राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा।