इसकी अनुमानित लागत क्रमशः 32 लाख रुपये और 38 लाख रुपये थी। ठेकेदार को निर्माण का ठेका ई-टेंडरिंग के माध्यम से मिला था। इस काम के 6 बिलों का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया था। आरोप है कि दिसंबर 2024 में इन कार्यों के पूरा होने के बाद शिकायतकर्ता ने करीब 5 लाख रुपये के अंतिम बिल तकनीकी मंजूरी के लिए सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) अधिकारी के पास प्रस्तुत किए थे। तकनीकी मंजूरी के बाद बिल गैरीसन इंजीनियर कार्यालय द्वारा सीडब्ल्यूई हिल्स कार्यालय देहरादून भेजे जाते हैं। आरोप है कि 16 जून को अधिकारी ने ठेकेदार को फोन किया और 40,000 हजार रुपये की मांग की। आरोपी अधिकारी को सोमवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
शिकायत के सत्यापन के लिए करवाई गई कॉल रिकॉर्डिंग
ठेकेदार की ओर से अधिकारी द्वारा मांगी गई रिश्वत के आरोपों के सत्यापन के लिए सीबीआई ने ठेकेदार से स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में अधिकारी को व्हाट्सएप कॉल करवाई और नियमों के तहत डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई। ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि शिकायतकर्ता औ अधिकारी के बीच रिश्वत को लेकर बातचीत हुई थी। सीबीआई इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में डिजिटल साक्ष्य के रूम में भी प्रस्तुत कर सकती है।