हिमाचल सरकार ने शनिवार को ‘जननी एक्सप्रेस 102’ एंबुलेंस सेवा शुरू कर दी है। इस सेवा का शुभारंभ शिमला के माल रोड पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया।
उन्होंने रिज मैदान शिमला से जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इस सेवा को शुरू करते हुए इसके प्रथम चरण में 45 एंबुलेंस को राज्य के अलग-अलग अस्पतालों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में ऐसी 125 एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी।
गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के अतिरिक्त एक वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को घर से अस्पताल तक वापस नि:शुल्क यातायात सुविधा दी जाएगी। टोल फ्री नंबर 102 पर संपर्क करने पर यह सेवा उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में जिला, क्षेत्रीय अस्पतालों समेत मुख्य प्रसव स्वास्थ्य केंद्रों में 125 एंबुलेंस सेवा उपलब्ध होंगी। वीरभद्र ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में यह एक उपलब्धि है।
जननी शिशु योजना पर खर्च होंगे 6 करोड़
102 एंबुलेंस सेवा नवजात शिशु और माता को अस्पताल से मुफ्त घर पहुंचाने में लाभकारी होगी। नि:शुल्क सेवा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करेगी। यह राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक होगी।
स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 102 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में 6.15 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। नि:शुल्क 102 एंबुलेंस ड्रॉप बैक सेवा से 108 एंबुलेंस सेवा का दबाव कम रहेगा, क्योंकि इससे भी इसी तरह की सेवा दी जा रही है।
कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 102 एंबुलेंस सेवा पर प्रति माह 41 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। एनआरएचएम निदेशक हंसराज शर्मा ने मुख्यमंत्री, अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, दूध उत्पादक संघ के अध्यक्ष चेत राम, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विनीत चौधरी आदि भी यहां मौजूद रहे।
वीरभद्र बोले, नड्डा के प्रतिनिधित्व से सुदृढ़ होगा स्वास्थ्य क्षेत्र
मुख्यमंत्री वीरभद्र ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता देगी, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन्होंने कहा कि एनआरएचएम में केंद्र से 261 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में कामयाबी पाई है। वीरभद्र ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद का 190 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से राज्य के लिए एक ही वित्त वर्ष में तीन मेडिकल कॉलेज मंजूर करने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।